अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज, धामी कैबिनेट ने लिया अहम फैसला

कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना, पीएम सूर्य घर योजना से जुड़े प्रस्ताव समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। कैबिनेट में ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना 2026′ को मंजूरी दे दी है। इस नई योजना में राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है। उद्योग विभाग ने यह प्रस्ताव सौंपा था। इस योजना को सप्लीमेंटरी योजना के तहत पेश किया गया है। इसके तहत अग्निवीरों एवं पूर्व सैनिकों को लाभ देने की कोशिश की गई है। 

अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज
इस योजना के मुताबिक अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 10% लक्ष्य को अग्निवीरों या पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अगर परिवार में पति-पत्नी दोनों ही पूर्व सैनिक हैं या फिर अग्निवीर हैं तो दोनों को भी लाभ देने की व्यवस्था की गई है। योजना के अनुसार दोनों का लाभ दिए जाने के साथ ही 5 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपये तक में 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, 2 से 10 लाख तक में 25 प्रतिशत और 10 से 25 लाख रुपये में 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो 2 लाख रुपये तक में 25 प्रतिशत, 2 से 10 लाख तक में 20 प्रतिशत और 10 से 25 लाख रुपये में 15 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। 

सूर्य घर योजना पर सब्सिडी
कैबिनेट में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही थी। हालांकि बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। अब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जिन्होंने भी 31 मार्च, 2025 तक संयंत्र लगाए थे, उन्हें इस योजना में सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

इन दो महत्वपूर्ण फैसलों के अलावा अन्य कई मामलों में भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। इसमें लोक निर्माण विभाग के एडीबी (एशियाई विकास बैंक) समर्थित पुल सुधार परियोजना भी शामिल है। कैबिनेट ने इस योजना के तहत कंसलटेंसी के एक करोड़ से ऊपर की धनराशि के टेंडर को मंजूरी दे दी है। साथ ही न्याय विभाग में न्याय कर्मचारियों को मामूली ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने की व्यवस्था भी की गई है। कैबिनेट में पास हुए फैसले के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 4 प्रतिशत तथा अन्य वाहनों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दरें तय की गई हैं।

लोक निर्माण विभाग के अलावा गृह विभाग के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखाई गई। बता दें कि 2025 में गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम बनाया गया था। अब कैबिनेट ने इसमें नियमावली बनाने के लिए परामर्श वाले विभागों (वित्त, न्याय और विधायिका) से परामर्श लेकर नियमावली लागू करने को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड्स समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा संशोधन नियमावली के प्रख्यापन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नियमावली लंबित पड़ने की वजह से प्रमोशन बाधित हो रहे थे। अब कैबिनेट ने इसका रास्ता साफ कर दिया है। बता दें कि वर्ष 2024 में होम गार्ड्स विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमाडेंट का पद सृजित किया गया था, जिसकी नियमावली न बनने के कारण प्रमोशन बाधित हो रहे थे।

वहीं, वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। जहां पहले न्यूनतम सेवा 25 वर्ष थी। अब इसे कार्मिक विभाग की व्यवस्था के समान ही प्रशासनिक पद के लिए 22 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। कार्मिक विभाग में वर्दीधारी सिपाही पदों और वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों जैसे कि पुलिस, पीएससी, आईआईआरबी, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन अधिकारी, वन दरोगा की सीधी भर्ती को लेकर भी फैसला लिया गया। सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2023 में एकीकृत नियमावली बनाई गई था।  कैबिनेट ने इसी नियमावली को अगले तीन वर्ष तक लागू रखे जाने को मंजूरी दे दी है। दरअसल इस नियमावली में कुछ पदों के लिए आयु सीमा और हाइट बढ़ी-घटी थी।

किसानों के लिए खबर
धामी कैबिनेट ने किसानों से जुड़े भी कुछ फैसले लिए। इसके तहत राजकीय किसानों से 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। यह खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। इसके साथ ही अनुमन्य मंडी शुल्क 2% से ज्यादा नहीं लेने को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि यह शुल्क भारत सरकार ने रबी और खरीफ सीजन के लिए तय किया हुआ है।

चार वर्ष की गूंज
कैबिनेट बैठक की शुरुआत नए मंत्रियों के स्वागत के साथ हुआ। इसके बाद कैबिनेट में प्रधानमंत्री के उस बधाई संदेश को पढ़ा गया जो उन्होंने धामी सरकार के चार साल पूर्ण होने पर भेजा था। सीएम धामी ने इस संदेश की जानकारी पूरी कैबिनेट को दी। इस तरह कैबिनेट विस्तार के बाद हुई इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को पास किया गया।