अखिलेश जी… उत्तराखंड नहीं
, यूपी है घुसपैठिया!
 ये रहे सबूत

पहाड़ और पहाड़ियों से नफरत की जमीन तैयार करने वाले मुलायम सिंह की विरासत को अब उनका बेटा आगे बढ़ाने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घुसपैठिए अगर कहीं के हैं तो वो उत्तराखंड के हैं।
ये बयान उस नेता का आया है जिसके पिता ने सिर्फ इसलिए पहाड़ियों पर गोलियां चलवा दीं ताकि गढ़वाल-कुमाऊं अलग उत्तराखंड राज्य न बन सके। जिस उत्तराखंड को मुलायम यूपी का सिर बताया करते थे, अब वही घुसपैठिया हो गया है।

आइरनी देखिए कि ये बयान वो नेता दे रहा है जिसकी खुद की पत्नी पहाड़ से है। और जिसके भाई की पत्नी भी पहाड़ी है। अखिलेश के इस बयान पर कई लोग उनके बचाव में उतर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अखिलेश ने ये बात उत्तराखंडियों के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष के लिए कही थी। अब ये सच है कि अखिलेश का ये एक राजनीतिक बयान है लेकिन उनके मुंह से निकले शब्द सिर्फ जुबान फिसलना नहीं है बल्कि यह वो मानसिकता है जो दशकों से उत्तराखंडियों को कमतर समझती है।

उत्तराखंडियों को घुसपैठिया बताने वाले अखिलेश यादव को अपने ही दामन में झांकने की जरूरत है। उन्हें याद करने की जरूरत है कि घुसपैठिया उत्तराखंड नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड में आज भी उत्तर प्रदेश ने कई जगहों पर घुसपैठ करके रखी है। स्थिति ये है कि उत्तराखंड के बार-बार भगाने के बाद भी उत्तर प्रदेश देवभूमि से भागने को तैयार नहीं है। और फिर जब अखिलेश उत्तराखंडियों को घुसपैठिया कहते हैं तो वो भूल जाते हैं कि देवभूमि में उत्तर प्रदेश की घुसपैठ करने का पुराना इतिहास रहा है। और अलग राज्य बनने के बाद भी उसकी ये आदत सुधरी नहीं है।

अब उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड में घुसपैठ पर बात करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के लोगों का खुले दिल से स्वागत है। और मैं ये भी मानकर चलता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग भी उत्तराखंडियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेशियों के खिलाफ नहीं बल्कि उन नेताओं की बदजुबानी के खिलाफ है जिन्होंने सत्ता में रहते हुए, खुद पहले उत्तराखंड में घुसपैठ की और अब उत्तराखंडियों को यूपी में घुसपैठिया बता रहे हैं।

उत्तराखंड में यूपी की घुसपैठ वैसे तो 2000 के बाद आंकना ज्यादा सटीक है लेकिन उससे पहले भी नेताओं के आरामघर पहाड़ों में बना करते थे। भले ही तत्कालीन यूपी सरकारों को पहाड़ के विकास की नहीं पड़ी थी लेकिन उन्होंने यहां की ठंडी हवाएं खाने के सारे इंतजाम कर रखे थे। और यूपी के नेताओं का नैनीताल, मसूरी और कौसानी आना-जाना लगा रहता था। और ये आना-जाना कई बार प्रशासनिक कामों के इतर होता था।

हालांकि घुसपैठ का असली खेल 09 नवंबर, 2000 को अलग उत्तराखंड राज्य बनने के साथ शुरू होता है। अब जब भी किसी बड़े राज्य से एक नया राज्य निकलता है, तब उस राज्य के निर्माण और पहचान देने के लिए एक कानून बनाया जाता है। उत्तराखंड के मामले में ये कानून है- द उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 2000। इस एक्ट में संपत्ति बंटवारे के लिए पार्ट 6 जोड़ा गया। इस पार्ट 6 के मुताबिक जो भी एरिया और एसेट तत्कालीन उत्तरांचल की सीमा में हैं, वो देवभूमि के ही हो जाएंगे। और जो भी चीज इस नए राज्य की सीमा से बाहर है, उस पर उत्तर प्रदेश का नियंत्रण होगा। मतलब जो कुछ भी देवभूमि की सीमा में है, वो 09 नवंबर, 2000 के बाद उत्तराखंड का हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड में घुसपैठ बनी हुई है और इसे यहां से भगाने के लिए उत्तराखंड अदालतों के चक्कर काट रहा है।

25 सालों बाद भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच संपत्ति विवाद का खेल चल रहा था। इन संपत्तियों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत की करीब 660 एकड़ भूमि शामिल थी। कई छोटे बांध भी इस लिस्ट में थे। समझौता होने के बाद भी यूपी उत्तराखंड का हक छोड़ने को तैयार नहीं है। 2025 की ये रिपोर्ट इसका सबूत है। ये रिपोर्ट बताती है कि 660 एकड़ जमीन उत्तराखंड को वापस दिए जाने का समझौता होने के बावजूद यूपी इस पर कुंडली मारे बैठा था। वर्तमान समय में इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

नवंबर, 2021 में जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी मिले तो दावा किया गया कि परिसंपत्ति विवाद के लगभग सारे मामले सुलझा लिए गए हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा टूरिस्ट हाउस की चाबी भी सीएम धामी को सौंपी। ये वही गेस्ट हाउस था जिस पर यूपी घुसपैठ करके बैठा था। उत्तराखंड के कई बार कहने के बावजूद यूपी यहां से हटा नहीं। आज उत्तरांड को घुसपैठिए बताने वाले अखिलेश भी जब सत्ता में थे, तब भी ये घुसपैठ नहीं हटी। हां, अखिलेश ने इस घुसपैठ को खत्म करने के लिए बैठकों का नाटक जरूर किया लेकिन वह खुद इस घुसपैठ को नहीं हटाना चाहते थे। दरअसल यह गंगा किनारे एक ऐसी प्राइम प्रॉपर्टी है जिसका अपना निजी घाट है और यूपी इसे नहीं छोड़ना चाहता था।

अब सीएम धामी और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में कई सारे मुद्दों का समाधान निकाले जाने की बात कही गई। वो अलग बात है कि कई मामलों में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। CM धामी और योगी की मीटिंग में टिहरी डैम पर अधिकार का मुद्दा नहीं सुलझ पाया। और ये मुद्दा आज भी कोर्ट में अटका हुआ है। वो भी सिर्फ यूपी के लालच की वजह से। सितंबर, 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दोनों को मध्यस्थता से इसका समाधान निकालने का सुझाव दिया। दरअसल टिहरी परियोजना में केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी है। बाकी 25% हिस्सेदारी यूपी की है।

फिलहाल उत्तराखंड को इस डैम से सिर्फ 12-13 प्रतिशत बिजली मुफ़्त मिलती है। ये डैम बना जरूर उत्तराखंड के अंदर हैं लेकिन इसमें उत्तराखंड की भागीदारी न के बराबर है। उत्तराखंड ने कोर्ट में सवाल उठाया कि जब टिहरी जलविद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है तो इससे जुड़ी संपत्तियों और कंपनी में हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को क्यों मिला? उत्तराखंड यूपी से 2012 से अपना अधिकार मांग रहा है। और यूपी इस मामले में इतना बेशरम हो गया है कि वह कोर्ट से बार-बार समय मांगता रहता है। यूपी सरकार की इन्हीं हरकतों पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अब जब सितंबर में सुनवाई हुई तो यूपी ने फिर चार हफ्तों का समय मांग लिया। और इस तरह यूपी उत्तराखंड में अपनी घुसपैठ बनाए रख रहा है।

– उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों को पहले अपने दामन में झांक लेना चाहिए… और फिर उत्तराखंडियों को घुसपैठिया कहना चाहिए। राज्य बनने के बाद से यूपी उत्तराखंड में घुसपैठ करके बैठा है और इनके नेता उत्तराखंडियों को घुसपैठिया बुलाते हैं। अगर यूपी के इन नेताओं में इतना ही दम है तो उत्तराखंड की संपत्तियों से अपना कब्जा छोड़ दें। और फिर बयानबाजी करें।

खैर, समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा रहे मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, उत्तराखंड के प्रति इनकी क्या मानसिकता है, वो किसी से छुपी नहीं है। मुलायम ने पहाड़ियों पर क्या-क्या अत्याचार किए, वो किसी से छुपा नहीं है। और अब बेटा कभी उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश 2.0 बनाने की बात करता है तो कभी उत्तराखंडियों को यूपी में घुसपैठिया बताता है।

अखिलेश यादव ने भले ही ये बयान योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए दिया हो या फिर किसी ओर व्यक्ति को लेकिन ये दिखाता है कि यूपी के नेताओं की पहाड़ियों को कमजोर समझने की धारणा आज भी खत्म नहीं हुई है। और उसी का नतीजा है कि ये बदजुबानी करते रहते हैं।