उत्तराखंड: सरकार ने दिया LPG गैस सप्लाई पर लेटेस्ट अपडेट

वैश्विक स्तर पर जब युद्ध की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, तब उत्तराखंड के उपभोक्ताओं के लिए दो गुड न्यूज़ आई हैं। पहली तो एलपीजी सिलेंडर के मोर्चे पर है। राज्य सरकार ने साफ़ किया है कि राज्य में एलपीजी सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। यहां पर घरेलू सिलिंडरों की पर्याप्त सप्लाई आ रही है। सरकार ने बताया है कि राज्य के किसी भी जनपद में क़िल्लत जैसी स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने इस बार उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने इस बार बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

नहीं है LPG की किल्लत
उत्तराखंड की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को कहा कि राज्य में घरेलू सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह बात पूरे प्रदेश में LPG आपूर्ति की समीक्षा करने के बाद कही है। ये समीक्षा बैठक विधानसभा स्थित सभागार में हुई। इसमें आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ ही गैस सप्लाई करने वाली सभी कंपनियों के अधिकारियों को बुलाया था।

बैठक के बाद रेखा आर्या ने जानकारी दी कि प्रदेश में एलपीजी सिलेंडरों की कमी नहीं है। उन्होंने आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि प्रदेश में 35 लाख 55 हजार 559 घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 60,976 कमर्शियल कनेक्शन हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में प्रदेश में 80,861 घरेलू गैस सिलिंडर हैं। इसके साथ ही 12,146 कमर्शियल सिलिंडर का स्टॉक मौजूद है। आर्या ने साफ़ किया कि राज्य में दैनिक सप्लाई भी सही समय पर सही जगह पर पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस की आपूर्ति में कहीं पर कोई भी दिक़्क़त नहीं आ रही है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने एसओपी तैयार की है। उन्होंने जानकारी दी कि इस एसओपी के मुताबिक़ सभी अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थानों में कमर्शियल गैस सिलिंडर की आपूर्ति नियमति रूप से की जा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जो भी व्यवसायी कमर्शियल सिलिंडर का कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, उन्हें चौबीस घंटे के भीतर आपूर्ति दी जा रही है। साथ ही आपूर्तिकर्ताओं को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं।

रेखा आर्या ने यह भी साफ़ किया कि जो भी लोग मुनाफाखोरी और जमाखोरी के फेर में रहेंगे, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सीधे एफआईआर की जाएगी। जमाखोरी और मुनाफाखोरी की शिकायत पर राज्य में 173 जगह छापेमारी की जा चुकी है। इसमें से 15 लोगों पर केस दर्ज कर दिया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।

नहीं बढ़ेगा बिजली बिल
एक तरफ़ जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने एलपीजी के मोर्चे पर गुड न्यूज़ दी है तो वहीं, बिजली बिल के मोर्चे पर भी अच्छी ख़बर मिली है। विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि इस साल बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। आयोग ने यूपीसीएल की उस माँग को ख़ारिज कर दिया जिसमें उसने एआरआर में लगभग 17% बढोत्तरी की मांग उठाई थी। हालांकि फ़िलहाल उपभोक्ताओं को इस मोर्चे पर राहत दी गई है।